खरि जुको हाँस्यो

खरि जुको हाँस्यो
गोठालो रोयो,
गोठालो हाँस्यो
खरि जुको रोयो,
गोठालो र जुकाको
सम्बन्ध मासियो
डढेलो लागो
बीउ बिजन नासियो
उत्तिस ढालियो
हुरहुरी बालियो
बचेरो कालियो
जरा सम्मै फालियो
ढुङ्गा पनि गालियो
अचम्म देखियो
घना जंगल खालि यो।

भैंसीले कुल्चीयो
पिपिरा भाँचियो,
बिवाद सुल्झियो
फनफनी नाचियो
प्राणी सबै मासियो
हामि मात्रै बाँचियो।

तलास करो कोई तुम्हे मिल जाएगा

तलास करो कोई तुम्हे मिल जाएगा
हमारी तरह तुम्हे कौन चाहेगा,
देख्ने वाला तो कोई और भि मिल जाएगा
लेकिन हमारी आँखैं कहाँ से लाएगा ?


उनकी यादो में हरपल हम अस्क बहाते हैं,
जो लम्हे भुल्ना चाहे वहि याद आते हैं,
बस इतना हि प्यार था इन हाथो कि लकिरो में
भुल से वो लम्हे कभी भुलाये नहि जाते हैं।

चाहत तो बहुत है दिल मे कैसे इन्कार करुँ
बहुत चाहता है दिल तुझे कैसे इज्हार करुँ
तु चाहत है किसी और कि
अप्ना समझ् कर मैं कैसे तुझ्से इन्तजार करुँ ....???

मेरो शुभकामना तिमीलाई

मेरो शुभकामना तिमीलाई
सयपत्री सरह गमक्क भाई रहोस् जिन्दगी,
रातो टिका सारी टलक्क भईरहोस् जिन्दगी,
जमर सरह हराभरा भई रहोस् जिन्दगी
एही नै मेरो यहाँलाई दशैको हार्दिक मंगलमय शुभकामना

कहाँ छन आजका नेपाली बालबालिका ?

आजको विश्व सभ्यता र विकासको चूलीमा पुगी सक्दा, र यो राष्ट्रमा तथाकथित् सबैको हक र अधिकार सुनिस्चित पारिने भनिएको सरकार गठन भई बारम्बार नेतृत्व लिने होडबाजी चलि सकेको अवस्थामा पनि आफ्ना न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरुको परिपूर्ति हुन नपाइ सडक सडकमा सडकबालबालिका र धनीमानीका घर—घरमा नौकरको रुपमा रहेका बालबालिकाको सङ्ख्या कहालीलाग्दो छ भन्दा धेरै मान्छे आश्चर्य प्रकट गर्छन् । टुटे—फुटेका भाँडा बटुल्ने बालबालिका देखि लिएर काडमाण्डौं र मोफसलमा यत्र—तत्र छरिएका होटल र चिया पसलमा तातो चिसो नभनी बालश्रमिकको रुपमा काम गर्न बाध्य हजारौं बालबालिकाले यस यथार्थको जिउँदो उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् ।
यो सबै चर्चा बालबालिकाको हक र अधिकारको सम्बन्धमा रहेको छ । अनुसन्धानले सबै पत्ता लगाइ सकेको छ । छापेर किताब निकालिईसकेको छ । वेभसाइटमा हालिईसकेको छ । यी सबै अनुसन्धान र खोज धेरै जसो फायल र प्रतिवेदनको घेराभित्र खुम्चिएर रहेको कुरालाई नकार्न कसैले प्रयास गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन ।नकार्न खोज्ने कोही महानुभाव भएतापनि आफै विनिर्माणवादको चपेटामा परी दोषी ठहरिने सम्भावना भने नरहेको होइन । केही अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था छोडेर धेरैजसो बालबालिकाको सम्बन्धमा काम गर्ने सङ्ंघ संस्थाहरुको सिद्धान्त र व्यवहारमा आकाश र पातालको फरक देखिन्छ ।
कानुनी तवरमा त नेपालले धेरै कानुन बनाइ सकेको छ । २० नवम्बर १९८९मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाद्वारा पारित बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धीमा सहमति जनाइ सकेको छ । अन्तराष्ट्रिय महासन्धिमा सहमति मात्रै होइन, १४ सेप्टेम्बर १९९० मा हस्ताक्षरसमेत गरिसकेको छ । यो माहासन्धिमा उल्लेख गरिएअनुसार युरोपेली मुलुकहरुमा सिद्धान्त एवं व्यवहारमा लागू हुन थालेको धेरै भैसकेको छ । नेपाल यसको ठीक विपरीत छ । सिद्धान्त भने निकै फस्टाएको छ भने व्यवहारमा केही पनि सुधार भए जस्तो मलाई लाग्दैन । सधंै बालअधिकारको वारेमा बक्बक् गर्ने नेतृत्वहरुको खाँचो छैन । देशको सर्वोच्च संस्थामा बस्ने पनि बालअधिकारका कुरा बारम्बार उठाइ रहेका हुन्छन् । यो भन्दा २÷४ वर्ष पहिले त झन बालअधिकारको कुरै थिएन । नेपालमा पहिलो पटक २०६३ को अन्तरिम संविधानले भाग १ को धारा २२ मा पा“पांचवटा उपधारा राखी बालअधिकारको मौलिक हक र अधिकारको बारेमा उल्लेख गरेको छ । यसै भागको धारा २२को उपधारा ३ मा “शोषणजन्य कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानुनले निर्धारण गरे बमोजिम क्षतिपूर्ति दिइने छ” भनी उल्लेख गरिएता पनि अहिलेसम्म पाइएका दोषीहरुलाई उचित कारवाही गरेको पाइदैन । कारवाही कतै भइहाल्यो भने पनि पुलिस र प्रशासन मिली अलिकति आर्थिक कारोबारमा मिल्छ । कानुन निर्माताकै घरहरुमा धेरै बालबालिका शोषित भएको तथ्य यथेष्ट मात्रामा पाइन्छ । खोइ त कारवाही ? खोइ जरीवाना ?
दिनैपिच्छे पत्रपत्रिका पढ्यो; कतै न कतै बालबालिकाको शोषण भएको भेटिन्छ । दोषी पत्ता लागेको पनि पत्रिकामा आउ“छ, तर कारवाही गरेका थोरै खबर पढन पाइन्छन् । यो किन यस्तो ? पक्कै पनि कारवाही नभएरै त हो ।
बिगत दुई तीन बर्षदेखि मैले बालअधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई नियाल्दै आएको छु। एक दुई वटा घटना सम्झिने बित्तिकै आङ्ग जिरिङ्ग हुन्छ। यो लेख लेख्दा मेरो स्मरणमा आएका बालअधिकार उल्लङ्घनका घटना मर्मस्पर्शी छन् । सबै भन्दा पहिले त गत दुई बर्ष अगाढीजनदिशा दैनिकमा े प्रकाशित एउटा खबरको सम्झना आउछ। त्यो सम्झनाले मलाई फनफनी घुमाउ“छ । उक्त पत्रिकाको ७औं पृष्ठमा “बोर्डिङ् स्कुलमा यातनाबाट बालिकाको मृत्यु” शीर्षकमा छापिएको खबरले झस्काएको बेला मेरो मस्तिष्कमा एउटा अमेट छाप बसेको छ। यस्तै कुुरा सम्झेर मनमा उकुसमुकुस भएका कुरालाई पोख्न खोज्दै छु । यो घटनाले त मलाई स्तब्ध नै बनाइदिएको थियो ।
उक्त घटनामा शिशु निकुञ्ज उच्च माध्यमिक विद्यालय, सीतापाईलामा कक्षा २ मा अध्ययनरत १० वर्षिया वालिका विपना पाण्डेको मृत्युे शिक्षिकाले अघिल्लो दिन दिएको यातनाबाट भएको रहेछ । दुर्भाग्य ! यो स्कुल सामन्तीहरुको छत्र छायामा रहेको हुनाले त्यतिका दिन सम्म घटनाको गोपनीयता बचाइएको रहेछ । यस्ता विपना कति मारिए सबै खालका यातनाबाट, तर यो घटना भने लोकतन्त्र पछिको राजधानीमा भएको हुनाले निस्कियो । पत्रकारले खुलासा गरेपनि दोषीलाई कारवाही गर्न देशका कानुन र अधिकारका ठेकेदार भनाउनेले यस्ता घटनालाई सजिलै ठाडा कान लगाउने परिपाटी पटक्कै छैन । कुनै मन्त्रीकी छोरी भए अर्कै कुरा ।
यो त एउटा सानो उदाहरण मेरा दिमागले सम्झेको हो । अरु कति घटना भए कति, पत्तै छैन । दिनहु जस्तो घटने यस्ता घटनाको लेखाजोखा यकिन छैन। “यातना पाएकी बालिको उद्धार” शीर्षकमा कान्तिपुरमा छापिएको खबरमा आफन्तबाट यातना दिइएकी बालिकालाई प्रशासनद्वारा घर फर्काइने कुरा उल्लेख थिया,े उक्त कुरा यो घटनाले झल्यास सम्झिए“ । घर फर्काउने कामले मात्र उद्धार भएजस्तो मलाई लाग्दैन । उसलाई उचित वातावरण मिलाइ दिनु पनि प्रशासनको परमदायित्व हो । यातना दिनेले विभिन्न तरिकाले आफ्नो बचाव गरिहाल्छ यातना पाउने पाएको पायै ।
“बालगृहबाटै अलपत्र” शीर्षकमा छापिएको खबरको याद आउछ। यसको प्रकाशित मिति याद नआएपनि यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा पढेको थिए जसले बालगृहको नाजुक स्थिति थाहा पाउँदा पाउ“दै पनि प्रसाशनले वेवास्ता गरेको कुरा प्रष्ट पार्छ । खोई कोनि के को बाध्यताले हो बेवास्ता गरेको ? यस्ता घटनाहरु न्ेपालमा दिनहु जस्तो घटि रहेका छन्।
४ देखि १०, २००८ जनवरीको नेपाली टाइम्स् (३८१ अंक) साप्ताहिकमा नयाँ पत्रिकाबाट साभार एउटा अर्को समाचार ‘भोका बालबालिका’ (ज्गलनचथ ऋजष्मिचभल)मा भनिए अनुसार देशको कुर्नै एउटा अत्यन्त दुर्गम ठाउँमा जाडोमा कठ्याङ्रिँदै स्कुले विद्यार्थीहरु तत्कालिन अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई स्वागत गर्न बसेका रहेछन । (यो पत्रिका मसंग सुरक्षित नै रहेछ।) मन्त्रीज्यूले बालबालिकाले दिएका फूलका गुच्छाहरु समाउन भ्याउनु भएछ, तर चिसो खप्न नसकी उनीहरुका उद्गार सुन्नुभन्दा अगाडि नै आफ्नो बाटो तताउन पुग्नु भएछ । लुगलुग काँप्दै आफ्ना कुरा राख्न आएका विद्यार्थीहरु जिल्ल परेर घर फर्कनु परेको कुरा गम्भीर विश्लेषणको विषय बन्न सक्तछ ।
पत्र पत्रिकाले यस्ता समाजका कटु सत्यहरु जनमानसमा पु¥याउने काम गरेता पनि कसैले सुधारको काम गरेको पाइँदैन । पत्र पत्रिकाले खबर छाप्दा पनि ठगेजस्तो लाग्छ । यस्ता खबर धेरैजसो बीच पानामा छापिन्छ जुनचैं सबै पाठकको नजरबाट बञ्चित हुन्छ ।
अहिले नेपालमा बालबालिकाको जनसंख्या ५०% को हाराहारीमा रहेको छ । यसले के प्रष्ट हुन्छ भने भोलिका ५०% जनता असुरक्षित छन् । यी सबै बालबालिका भोलिका देशनिर्माता हुन् । छुट्याउन नमिल्ने हिस्सा हुन् । यो कुरा अहिलेको अनुमानित २०६०००० बालमजदुरले प्रष्ट पार्छन् । बीस लाख साठीहजार मध्ये आधिजसो त बाल्यकालमै कामगर्न नसक्ने हुन्छन । रहेका सबै रोगी मजदुर पक्का छन् । यसको जिम्मा कसले लिने ?सरकारले ? खोइ सरकार ? यस्ता अवस्थाहरु सबै क्षेत्रमा भेिटन्छ । २÷४ वर्ष पहिले शोषण हुँदा सरकार समक्ष गुहार माग्न पुग्ने आज स्थानीय निकायबाटै मिलाउन खोज्छन् । यसको मुख्य कारण चाहि सरकारको सम्बेदनहीनता हो । सरकारले यस्ता घटना छानविन गर्दा दोषीलाई दोषी ठह¥याउ“ने क्रममा नातावाद कृपावादको चपेटामा पर्छ । यसले कुनैपनि सरकारी निकायलाई जनताले नपत्याएको प्रष्ट छ ।
देशभरका बालबालिकाको हक र अधिकारमा सरोकार राख्ने धेरै संस्थाहरु मध्ये नेपाल बालमजदुर सरोकार केन्द्र (सिविन) एउटा हो । यस्ता स्वच्छ उद्देश्यहरु भएका संस्थाहरु पनि सरकारको लापरबाहीका कारण पूर्ण रुपले सक्रिय हुन सकेका छैनन् । यसले अन्तराष्ट्रिय महासन्धिमा उल्लेख गरेअनुसारका नियमहरु लागू गर्न सकेको छैन । यी सबै के का बाध्यता ? यी बाध्यताहरुको जड हो लागू गर्ने कर्मचारीमा व्यक्तिगत धर्म नहुनु, सङ्घसंस्था र सरकारका बीचमा समन्वय नहुनु, कानुनमा भएको प्रावधान अनुसार कार्यान्वयन नगर्नेलाई उचित कारवाही गर्ने प्रावधान नहुनु, भएका प्रावधानलाई पनि राम्रो संग छानविन नगरी हचुवाको भरमा लागू गर्नु आदि । यो सबै कुराले सरकारीतन्त्र आफैले संविधानलाई उल्लङ्घन गरेको प्रष्ट पार्छ ।
सबै समस्याहरुको समाधान हामी सबैभित्र लुकेको छ । हामी सबै शिक्षित नागरीकलाई बालअधिकारको उल्लङ्घन भएको कुरा मज्जाले थाहा भै सकेको छ । यो थाहा पाउनु पनि समाधानतिर उन्मुख हुनु हो । सचेत भएर मात्रै भएन । व्यवहारमा लागू गर्नु प¥यो । घरमा राखेका अर्काका छोरा छोरीलाई आफ्ना छोरा छोरी सरह व्यवहार गर्नु प¥यो । बाल बालिकालाई सहारा दिने बहानामा राखेर शोषण गर्न छोड्नु प¥यो । बालबच्चालाई विभिन्न प्रलोभन देखाई टाढाबाट ल्याउन छोड्नु प¥यो । हरेक बालबालिकालाई सचेत गराई उनीहरुलाई शोषणविरुद्ध जुध्न सिकाई भित्रैबाट बलियो बनाउनु आवश्यक छ । गैरसरकारी संस्थाहरुले पैसा पचाउने काम मात्र नभएर सा“च्चिकै काम गर्नु पर्ने भएको छ । बालबालिकाको उत्थानको निमित्त सरकारले छुट्याएको रकम उचित काममा लगाउन बाध्य गराउने संयन्त्र सरकारले तयार पार्नु पर्छ । यस्तो संयन्त्र बनाउ“दा व्यतिगत धर्म पालना गर्न सक्ने मानिसलाई दायित्व दिनु पर्छ । त्यो भए अरुलाई पनि कानुन सजिलै लाग्छ । अन्य देशहरुमा यस्ता निकायहरु छन् जसले कहिल्यै बिबादको घेरामा पर्नु पर्दैन । किनकि त्यो आफै स्वच्छ छ । हाम्रो देशलाई पनि यस्ता संस्थाको खाँचो छ । अन्जानमा शोषण गर्नेलाई पनि सचेत गराउने काम सबै नागरिकको हो र सबैले दायित्व वोध गर्नु अति आवश्यक छ । अहिले भएका सबै संस्थालाई समेटेर सरकारले कदम चाले पक्कै पनि सङ्ल्याउन सक्छ ।


लक्ष्मी प्रसाद बास्तोला
बानेश्वर हाइट काठमाण्डौ
फोन नं.ः ९८४१७६६३७३